महापालिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुधारित सातवा वेतन आयोग लागू करा!


नगरसेवक सुरज पाटील यांनी महासभेत मांडली लक्षवेधी


नवी मुंबई (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र शासनाने सातवा वेतन आयोग लागु करत त्याबाबतची अधिसुचनाही काढली आहे त्यानुसार विविध ठिकाणच्या महापालिकेतील अधिकारी कर्मचा-यांना हा सातवा वेतन आयोग मंजूरही झाला आहे. मात्र असे असले तरी नवी मुंबईतील अधिकारी - कर्मचा-यांना हा वेतन आयोग लागु व्हावा यासाठी यापूर्वीच नवी मुंबईतील महासभेने मंजुरी दिल्यानंतरही सदरचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठ वि ण् य ब ब त चालढकलपणा होत असल्याबाबत भाजपचे नगरसेवक सूरज पाटील यांनी नुकत्याच झालेल्या महासभेत तीव्र स्वरुपाची नाराजी व्यक्त करत नवी मुंबई महापालिका आस्थापनावरील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सुधारित सातवा वेतन आयोग लागु करा याबाबतची लक्षवेधी सभागृहात मांडून सर्वांचे याप्रश्नी लक्ष वेधून घेतले. नवी मंबईतील कर्मचारी अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागु करावा याबाबत आजवर विविध ठिकाणी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतरही हा प्रश्न प्रलंबीत असल्याबाबत नगरसेवक सुरज पाटील यांनी सभागृहात नाराजी व्यक्त करत येथील अधिकारी - कर्मचारी यांना सातवा हा वेतन आयोग कधी पर्यंत मंजूर करुन आणणार व याबाबत कोण अडवणूक करतेयं याचा खुलासा करावा अशी मागणी करत कर्मचारी अधिकारी यांना सातवा वेतना आयोग लागु करावा कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन लागु करावे याबाबतची लक्षवेधी मांडून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. याविषयी बोलतांना ते म्हणाले की, शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करत ३१ जानेवारी २०१९ रोजी याबाबतची अधिसूचना काढली आहेत्याअनुषंगाने येथील अधिकारी व कर्मचारी यांना हा वेतन आयोग मिळावा म्हणून नवी मुंबई महासभेने यापूर्वीच मंजुरीही दिली आहे. व त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविणे गरजेचे होते. मात्र तसे न होता. हा प्रस्ताव १९ फेब्रुवारीपर्यंत नवी मुंबईतच पडून असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली असल्याने त्यामुळे हा प्रश्न आजवर प्रलंबीत राहिला आहे. महापालिकेत प्रामुख्याने शासनाकडून आलेले व नवी मुंबई महापालिका आस्थापनावरील असे दोन प्रकारचे अधिकारी काम करतात. मात्र एकंदरीत झालेल्या या प्रकारामुळे नवी मुंबईतील अधिकारी व कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग मिळण्याबाबत दजाभाव होतांना दिसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पिंपरी चिंचवड सारख्या ठिकाणी सातवा वेतन आयोग तेथील अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तात्काळ मंजूर होऊ शकला आहे. मात्र नवी मुंबई महापालिका ही सक्षम असतांना सातवा वेतन आयोगाबाबत ठोस निर्णय होत नसल्याने कुठेतरी नवी मुंबई महापालिकेला बदनाम करायचे तसेच अधिकाऱ्यांची गळचेपी करण्याचे प्रकार सुरु असल्याचा संशय येत असल्यामुळे आपण याप्रश्नी लक्षवेधीच्या मार्गाने आवाज उठवित जाब विचारला असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे लवकरात लवकर याबाबत निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.