महाविकास आघाडीचा भाजपला शह!

राज्यात अनपेक्षितपणे भाजपला सत्तेपासून दूर रहावे लागले आणि शिवसेनेसोबत काँग्रेस, राष्ट्रवादीने येत महाविकास आघाडी स्थापन केली आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थान झाले. दरम्यान हे सरकार स्थिरस्थावर होत असल्याचे दिसून येते. तिन्ही पक्ष वेगळ्या विचारांचे आहेत, मात्र तत्कालिन स्थितीनुसार एकत्र आले आणि सरकार स्थापन केले आहेयामुळे काही मुद्द्यांवर मतभेद असले तरी किमान समान कार्यक्रम पुढे करीत सत्ता राबविण्याचा इरादा या पक्ष नेत्यांचा आहे. त्यामुळे अर्थात सत्तेपासून दूर राहिलेला भाजप महाविकास आघाडीवर टीका करण्याची एकही संधी दवडणे अशक्यच; तर तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेले काही निर्णय रद्द करण्यावर विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न असणेही आश्चर्याचे नाही. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच फडणवीस सरकारचे काही निर्णय रद्द केले गेले. त्यामुळे भाजपने ठाकरे सरकारवर टीका केलीय. हे सरकार फक्त योजना बंद करत सुटलंय अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होतीसरकारने योजना बंद करत विकासाला खिळ घालू नये, असं मतही त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यानंतर आता शासकीय पदभरतीसाठी त्याच देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू केलेले महा-ई-पोर्टल रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महाईपोर्टलद्वारे भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, महाईपोर्टलऐवजी नव्याने निविदा काढून कंपन्याची निवड केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. खरे तर महाईपोर्टलद्वारे घेण्यात आलेल्या तलाठी परीक्षेवरून भाजप सरकारच्या काळातही वाद निर्माण झालाविद्यमान विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, खासदार असताना त्यांनी यासंदर्भात तक्रार केली होती. त्याचप्रमाणे खासदार सुप्रिया सुळे, महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे अध्यक्षा सत्यजित तांबे यांच्याकडूनही महाईपोर्टलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन महाईपोर्टलमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र प्रत्यक्षात महाआयटीकडेच यासंदर्भात योग्य व्यवस्था नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता महाईपोर्टलऐवजी यासाठी सरकार निविदा प्रक्रिया राबवून अशी सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या निवडणार आहे. या सूचिबद्ध कंपन्यांद्वारेच यापुढील परीक्षा प्रक्रिया संबंधित विभागाकडून राबविण्यात येणार आहे. गट 'क' व गट 'ड'च्या पदभरतीसाठी परीक्षा प्रक्रिया राबविण्यासाठी सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे पॅनेल तयार करण्याची जबादारी महाआयटीकडे देण्यात आली आहेत्यानुसार या कंपन्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर महाआयटीची जबाबदारी संपणार आहे. त्यानंतर जाहिरात ते निवडप्रक्रिया ही संबंधित विभागाकडून करण्यात येणार आहे. या परीक्षांवर सर्व प्रशासकीय नियंत्रण हे सामान्य प्रशासन विभागाकडे असणार आहे. आवश्यकता भासल्यास महाआयटीमार्फत सल्ला पुरविण्यात येणार आहेअसे या सरकारचे याबाबतीत नवे धोरण ठरत आहे. विशेष म्हणजे सरकारने महापरीक्षा पोर्टल रद्द करण्याविषयी घोषणा करावी, अन्यथा एक मार्चपासून राज्यव्यापी आंदोलन केले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिला होता. परीक्षा घेण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था तयार करावी. तसेच फडणवीस सरकारच्या काळात भरत्यांमध्ये झालेल्या मोठ्या भ्रष्टाचाराची तातडीने चौकशी करावीअशीही मागणी तांबे यांनी केली होती. तर तत्पूर्वी खासुप्रिया सुळे यांनी हे महापोर्टल बंद करीत नेहमीच्या पध्दतीने परीक्षा घ्याव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. आता हे महापोर्टल बंद करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी गुरुवारी केली असून फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील काही निर्णय महाविकास आघाडीकडून रद्द केले जात आहेत, हे स्पष्ट होत आहे. सध्याच्या सत्तारुढ महाविकास आघाडीचा भाजपला शह देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होत आहे हे मात्र नक्की!