आ. रमेशदादा पाटील यांच्या तारांकित प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर अनुसूचित जमातीचा दावा अवैद्य ठरलेल्यांची सेवा बडतर्फ करण्याचे कोणतेही निर्देश नाहीत

मुंबई (प्रतिनिधी) - अनुसूचित जमातीचा दावा अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा आधीसंख्या पदावर वर्ग करण्याचे निर्देश २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णय देण्यात आलेले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचे अथवा बडतर्फ करण्याचे कोणतेही आदेश दिले नसल्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आ.रमेशदादा पाटील यांनी विधानपरिषदेमध्ये यासंबंधी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी स्पष्टीकरण केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना अनुसूचित जमातीचा आहे. दावा अवैध ठरलेल्यांना त्यांच्या सेवा अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यानुसार शासनाने अध्यादेश काढला असल्याचे स्पष्ट केले __ अनुसूचित जमातीचा दावा अवैध ठरलेल्या आदिवासी बांधवांमध्ये संभ्रमाची अवस्था निर्माण झाली होती. याबाबतचा प्रश्न विधान परिषदेमध्ये उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यानी केलेल्या निवेदनावरुन, ज्यांचा अनुसूचित जमातीचा दावा अवैध ठरला असेल त्यांना त्यांची सेवा आधी संख्या पदावर वर्ग करण्याचे धोरण शासनाचे असल्याचे स्पष्ट । होते, अशी माहिती आ.रमेशदादा पाटील यांनी दिली.