साडेबारा टक्केचे भूखंड रद्द करण्याला किसान सभेचा विरोध; आंदोलनाचा इशारा

जेएनपीटी (वार्ताहर) - सिडकोकडून जवळपास ११०० सिडको प्रकल्पग्रस्तांचे जाहीर केलेले भूखंड ताब्यात न घेतल्याने ते रद्द करून प्रतिक्षेत असलेल्या नवीन प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. असे असले तरी इरादा पत्र देऊन जाहीर केलेले भूखंड रद्द करण्याचा सिडकोला अधिकार आहे का असा सवाल अखिल भारतीय किसान सभेचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे यांनी सिडकोला केला आहे. त्यामुळे सिडकोने या नोटीसा मागे घेऊन ज्या शेतक-यांना आजपर्यंत साडेबारा टक्केची पात्रता दिलेली नाही त्यांची पात्रता जाहीर करून भूखंडाचे त्वरित वाटप करावे अशी मागणी त्यांनी सिडकोकडे केली आहे. सिडकोजवळ सेझ कंपनीला देण्यासाठी शेकडो एकर जमीन आहे मात्र ज्या शेतकऱ्याचा जमिनीवर सिडकोने करोडो रुपये मिळविले आहेत. त्यांना त्यांच्या हक्काचे साडेबारा टक्केचे भूखंड देण्यासाठी जमिनी नाहीत का? एकत्र साडेबारा टक्के देत असताना त्यातील ३.७५ टक्के भूखंड कमी करून दिले जात आहेत. कसेया योजनेत शेतकरी किंवा प्रकल्पग्रस्तांने बांधकाम करायचे झाल्यास अनेक अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत.मात्र दुसरीकडे बिल्डर्सना मोक्याचे भूखंड आरक्षित केले जातात हे कसे?, सिडकोकडून उरण परिसरातील ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्याला राहण्यासाठी घरांचे बांधकाम केले आहे त्यांच्या साडेबाराच्या भूखंडातुन भूखंड कमी करण्यात आले आहेत. हे भूखंड कमी करण्याचा नियम आहे का असेल तर तो दाखवा असा सवाल अमित पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्याच्या नावे हे भुंखड करा अन्यथा ते त्यांना परत करा अशीही मागणी करण्यात आली आहे.