महाविकास आघाडीची कसोटी!

विधानसभा निवडणूक निकालानंतर घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींनतर राज्यात अनपेक्षितपणे शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी अशा भिन्न विचारांच्या पक्षांची महाविकास आघाडी स्थापन झाली आणि सरकार स्थापन झाले. दरम्यान, नागपूरात विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपन्न झाले आणि आता मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. हे अधिवेशन वादळी ठरणार, अशी चिन्हं आहेत. सत्तेपासून अनपेक्षितपणे दूर रहावे लगलेल्या भाजपला महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले हे पटेनासे झाले आहे आणि हे सरकार कोसळेल... अशी आशा आणि विश्वास भाजपचे नेते बाळगून आहेत. तर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार काही ठोस निर्णय घेत स्थिरस्थावर होत असल्याचे दिसून येत आहे. खरेच हे सरकार पडेल का? हा प्रश्न जर तरचा आणि चर्चेचा असल्याने तूर्त तो बाजूला ठेऊ; मात्र तसा विश्वास बाळगून असलेल्या भाजपला हे सरकार टिकणार नाही असे वाटत आहे आणि काहीच काम करीत नसल्याचा आरोप केला जात आहे."तीन महिने होऊन गेले तरी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला ना सूर गवसला आहे, ना त्यांची दिशा ठरली आहे. ऊठसूट स्थगिती देत सुटलेले हे अत्यंत 'कन्फ्यूज' सरकार आहे"..., अशी माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकारांशी बोलताना केलेली टीका, मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर भाजपकडून बहिष्कार घालणे आणि काल भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकारविरोधात केलेले राज्यव्यापी आंदोलन याबाबी त्याचेच द्योतक आहेत. त्यामुळे अशा पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असल्याने यावेळी सरकारला घेरण्याची तयारी भाजपने करणे आणि त्यात महाविकास आघाडीची कसोटी लागणे आश्चर्याचे नाही. सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर आदी केंद्र सरकार स्तरावरील मुद्यांवरून सरकारला घेरतानाच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा गौरव करणारा ठराव आणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कोंडी करण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर आधीच्या फडणवीस सरकार काळातील प्रकल्पांना व योजनांना स्थगिती देण्यात आली. याचीही दखल भाजप नेते मंडळीनी घेत मराठवाडा वॉटरग्रीड, राष्ट्रीय पेयजल योजना, नगरविकास विभागाच्या विविध पाण्याच्या योजना, रस्ते, ग्रामसडक योजना, जलयुक्त शिवार आदी योजना बंद करणे अयोग्य ठरणार आहे. जरी सरकारने या योजना बंद केल्या तरी जनतेच्या असलेल्या योजना या जनताच बंद होऊ देणार नाही. त्यामुळे हे सरकार स्थगिती सरकार आहे, अशी सरकारची भूमिका गावोगावी तयार झाली आहे. बंद केलेल्या योजनांमध्ये थातूरमातूर बदल करून त्यांना दुसरे नाव देऊन या योजना निश्चित सुरु करतील, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. तर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात अनेक आश्वासने दिली आहेत. आता मात्र शब्द फिरवण्याचा कार्यक्रम सरकारने सुरू केला असल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलतांना केली असली तरी आता शेतकन्यांना कर्जमुक्तीच्यादृष्टीने सरकारने पावले टाकली आहेत. त्यामुळे सभागृहात याबाबत काय चर्चा होते वा आरोप-प्रत्यारोप हे पहायला मिळेल. केंद्र सरकारच्या मदतीने सुरु असलेल्या धान खरेदीमध्ये प्रचंड प्रमाणात गैरव्यवहार सुरू असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. यासह अन्य मुद्द्यांवरुनही दोन्ही सभागृहात भाजप आणि महाविकास आघडी सरकारमध्ये कशी जुंपते हे पहायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे हे अधिवेशन अर्थसंकल्पीय असल्याने अर्थसंकल्प कसा असेल, हे सर्वात महत्वाचे ठरेल. अधिवेशनातील सारेच मुद्दे महत्वाचे ठरणार असून महाविकास आघाडीची कसोटी पाहणारे ठरतील हे मात्र नक्की!