शैक्षणिक निर्णयांचे स्वागत!

राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राजधानी मुंबईत सुरु असून त्यात काही निर्णय होणे अपेक्षित आहे. येत्या दि. ६ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून दरम्यान विविध विषयांवर चर्चा आणि निर्णय होत आहेत. सत्ताधारी-विरोधक यांच्यात काही मुद्यांवरुन वाद-संघर्षही पहावयास मिळत आहे. तथापी शैक्षणिक विषयी काही सकारात्मक निर्णय सभागृहात होत असल्याचे दिसून येत आहेत. सीबीएसई, सीआयएसई, आयबी बोर्डासह राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करणारे विधेयक बुधवारी | विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. मराठी | भाषा दिनाचे औचित्य साधून हे विधेयक काल गुरुवारी विधानसभेत मांडण्यात येणार आले. २०२०२१ या शैक्षणिक वर्षात पहिल्या टप्प्यात पहिली आणि सहावीसाठी मराठी भाषा विषय सक्तीचा केला जाईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक वर्षी पुढच्या इयत्तेसाठी लागू करण्यात येईल. शेवटी २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचे महाराष्ट्रवासी स्वागतच करतील. खरे तर राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच केली होती. या अधिवेशनात मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन आणि अध्ययन विधेयक २०२० विधानपरिषदेत मांडले. या विधेयकावरील चर्चेनंतर हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले, हे विशेष. त्यानुसार आगामी शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने मराठी हा सक्तीचा विषय म्हणून सर्व शाळांमध्ये शिकवण्यात येईल. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सीबीएसई, सीआयएसई, आयबी बोर्ड असो किंवा इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक शासकीय, खासगी अशा सर्व शिक्षण मंडळांशी संलग्न शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. याचे उल्लंघन करणा-या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली असल्याने आता मराठी शिकविणे अपरिहार्य ठरणार आहे. पर्यायाने अन्य भाषिकांनाही मराठी भाषा शिकावे लागणार आहे. विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही भाषा भक्तीची आणि शक्तीची आहे. मात्र आज ती सक्तीची करण्याची वेळ आली आहे. ही वेळ कृणामुळे आली त्याची चर्चा आज न करता मराठीचा विकास करण्यासाठी आपण सर्व एकत्र येऊया, असे आवाहन केले. त्याचप्रमाणे शिक्षणाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून भरमसाठ फी उकळणाऱ्या शाळांवरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. याबाबतही शासनाने ठोस भूमिका घेतली असल्याचे दिसून येते. ज्या खासगी शाळा शैक्षणिक शुल्काबाबत नियम पाळत नाहीत अथवा गरजेपेक्षा जास्त शुल्क आकारतात अशा शाळांबाबत तक्रारी आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी या अधिवेशानात दिली आहे. त्यामुळे यापुढे खासगी शाळांकडून पालकांची होणारी आर्थिक लूट थांबेल, असा विश्वास बाळगण्यास हरकत नसावी. मराठीचे शिक्षण सर्व शाळांतून मिळणे आणि मुख्य म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त शुल्क आकारुन लूटमार करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना आवर घालणे हे गरजेचेच होते. त्यामुळे अशा अतिरिक्त शुल्क आकारणान्या शैक्षणिक संस्थांविरोधात पालकांनीही तक्रारी कराव्यात आणि सरकारने न्याय द्यावा असे प्रत्यक्षात घडण अपेक्षित आहे. शिक्षण, आरोग्य या सेवांमध्ये अलिकडच्या काळात गरजूंची लूटमार केल्याची जाहीर चर्चा असते. किमान शैक्षणिक संस्थांकडून अशी लूटमार थांबेल अशी आशा निर्माण करणाऱ्या या शासन निर्णयाचेही लोक स्वागत करतील!