प्रवाशांच्या सेवेला महत्त्व हवे!

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला पर्याय म्हणून नवी मुंबईसह पनवेल, उरण परिसरातच नव्हे तर राज्यात अनेक ठिकाणी अवैध वाहतुकीचा पर्याय लोक अवलंबतात; अशा अवैध वाहतुक व्यवस्थेचा वा सोयीचा मार्ग अवलंबवावा का, हा ज्याचा त्याचा प्रश्‍न. मात्र अनेक जण तो मार्ग सहज वापरतात. आता तर ठिकठिकाणी तीन चाकी, चार चाकी रिक्षा व अन्य वाहने मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर प्रवाशांची ने-आण करत आहेत. इतकेच नव्हे तर त्या वाहनांमध्ये नियमापेक्षा जास्त प्रवासी घेतले जातात आणि लोकही प्रवासी म्हणून ते सहज मान्य करीत (काही प्रसंगी वाद होत असले तरी) असा प्रवास सुरुच राहत आला आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात अशी अवैध वाहतूक सर्रास सुरु असून लोकांना ती उपयोगी वाटत आहे. हा मामला बेकायदेशीर आणि प्रवासही जोखमीचा असला तरी प्रवासी अशा सेवेचा लाभ सहज घेत आहेत. अगदी ज्या जागेवर तीन प्रवासी बसतात तेथे चार प्रवाशांना कसेबसे बसावेच लागते; त्यामुळे अधिकृतरित्या 7 सीटच्या त्या वाहनात किमान 10 प्रवासी घेतल्याशिवाय रिक्षाचालक वाहन सुरु करीत नाही. पनवेल, उरण ग्रामीण भागाकडे हे चित्र सर्रास पहावयास मिळते. अर्थात अशी वाहतूक पूर्णत: बंद असेल तर एसटी वा अन्य शासकीय सार्वजनिक सेवांतील गाड्या लोकांच्या सेवेसाठी पुर्‍या ठरु शकतात काय? याचाही विचार करावा लागेल. कुठलीही अवैध वा बेकायदेशीर बाब वाईटच; तिचे समर्थन कोणी करणार नाही. मात्र वेळेत उपयोगी ठरणारी कुठलीही सोय (सहज जरी) उपलब्ध झाली तर लोकांना ती हवीहवीशी वाटते, गैर वाटतेच असे नाही. अवैध वाहतुकीचेही असेच आहे. मात्र अशा खासगी वाहन चालकांकडून अवैधपणे प्रवाशांची वाहतुक केली जात असल्राने  एनएमएमटी व एसटीच्रा प्रवाशांत चांगलीच घट होणे व या सेवांना आर्थिक फटका बसणे ओघाने आलेच. पेट्रोल आणि डिझेलच्रा दरात वाढ होत असल्राने प्रवाशांच्रा सेवेसाठी सार्वजनिक उपक्रमाद्वारे चालविल्रा जाणार्‍रा एनएमएमटी व एसटी हे सार्वजनिक परिवहन उपक्रम तोट़्यात चालविले जात आहेत. आताच्या घडीला नवी मुंबईसह पनवेल, उरण भागात अनेक वाहतुकदार प्रवाशांना पळवून नेत आहेत, यामुळे शासनाच्या वाहतूक व्यवस्थेला तोटा सहन करावा लागत असल्याचे (सत्य स्विकारत) अशा अवैध वाहतूकदारांविरोधात याच भागात आरटीओने कारवाई सुरु करीत त्या वाहनचालक, मालकांकडून वाहने जप्त करणे, दंडात्मक स्वरुपात काही रक्कम वसुल करणे आदी स्वरुपातील कारवाई केली जात असते. ही कारवाई कायदेशीर आहे, त्यामुळे त्याबाबत कोण आक्षेप घेणार? त्यामुळे या कारवाईचे स्वागतही केले जाईल. अशी कारवाई नवी मुंबई पोलिस आयुक्त क्षेत्रात होत असते.  त्यामुळे अशा अवैध वाहतुकीवर कारवाई करतांना आणि ती स्वागतार्ह आहे, असे मानले तरी लोकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उत्तमप्रकारे उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक वाहतुकीकडे प्रवासी ओढला जाईल यासाठी शासन, प्रशासनाने उपाय योजायला हवेत. मात्र सरकारची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेल्या एसटीचा कारभार किती रटाळ आहे याची जाणीव प्रवाशांना आहे आणि त्यामुळेच प्रवासी ट्रॅव्हल्स आदी वैध खासगी वाहतुकीकडे वळला आहे. तसेच काहीशी महागडी असलेल्या वैध वा अवैध वाहतुकीकडे ते वळतात, हे सत्य आहे. अशा सेवांचा लाभ घेण्यासाठी बराच वेळ देणे हेही लोकांना परवडत नाही. तसेच अवैध वाहतूक सुरु असणे हा आजकालचा प्रश्‍न नाही. ती कित्येक वर्षांपासून सुरुच आहे, त्याची माहिती संबंधीत प्रशासनाला नाही असे म्हणता येणार नाही; मग नेहमीच का कारवाई होत नाही? किंवा हे इतके वर्षे सुरु आहे याची कोणास काहीच माहित नाही असे म्हणायचे का? सरकारी वाहतुक व्यवस्था टीकावी, तिचा लाभ घ्यावा असे लोकांना वाटतेच मात्र ती सेवा वेळेत आणि सोयीची आता वाटू लागली नाही. त्यामुळे अशा सरकारी परिवहन सेवांचा कारभार सुधारतांनाच खासगी वाहतूकदारांनाही नियम पाळायला लावावेत, सरकारला महसूल मिळेल असे पाहत त्यांच्या वाहतुकीला संमती मिळाली तर प्रवाशांचीही सोय आणि सेवा होईल आणि तीच महत्वाची!