उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा
मुंबई (प्रतिनिधी) - राज्य सरकारतर्फे मुंबईत मराठी भाषा भवन, वरळीत पर्यटन संकुल आणि जीएसटी भवन तसेच नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन उभारण्यात येईल, अशी घोषणा करतांनाच या अर्थसंकल्पात स्थानिकांना नोकरीत आरक्षण देणारा कायदा करणार असून या कायद्यानुसार राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना मिळतील, असे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघडीचा पहिलाच अर्थसंकल्प ना. अजित पवार यांनी विधानसभेत काल अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी अर्थसंकल्पातील वैशिष्ट्य सांगतांना नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन उभारण्यात येईल, अण्णासाहेब पाटील महामंडळास ५० कोटीची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा केली. त्यामुळे गेली काही वर्षे नवी मुंबईतील वाशी स्थानकानजिक महाराष्ट्र भवनसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर हे भवन नजिकच्या काळात उभे राहण्याची चिन्हे आहेत. शुटके करापर्यंत बाद नारते तर आमदा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातील महात्मा फुले शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेचा उल्लेख करताना, शेतकरी, तरुण, विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि उद्योजकांना डोळ्यासमोर ठेऊन महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्प २०२० विधानसभेत सादर केला असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत तरुणांना रोजगार आणि उत्तम शिक्षण हाही अर्थसंकल्पात महत्वाचा उद्देश असल्याचे तेत म्हणाले. राज्यातील स्थानिकांना रोजगार मिळावा म्हणून महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्यातील बेरोजगारी कमी व्हावी म्हणून स्थानिकांना नोकरी देण्याचा कायदा करण्यात येईल. या कायद्यानुसार राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना मिळतील, असेही अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी म्हटले. तरुणांना नोकरीसाठी कुशलतेचे प्रशिक्षण देण्यासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. मंदीच्या झळा सोसणा-या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूरमधील बांधकामांच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत, औद्योगिक वापराचा वीज कर ९.३ वरून .५ टक्के करणे, नवीन उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनुदानात १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करून उद्योग स्नेही धोरणाचे केलेले सूतोवाच, नगर-परिषद, नगर पंचायत असलेल्या छोट्या शहरांच्या मुख्य बाजारपेठेतील रस्ते तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी केलेल्या महत्वपूर्ण घोषणा, आमदार निधीत ५० टक्क्यांची वाढ करून तो २ कोटींवरून ३ कोटी करण्याचा निर्णय, राज्य परिवहन मंडळासाठी १ हजार ६०० नवीन बसेस व मिनीबस खरेदी करण्याची योजना, महिला बचत गटांकडून १ हजार कोटी रूपयांची खरेदी, आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर दिशा कायदा करण्यासंदर्भातील मनोदय, १३८ जलदगती न्यायालये, प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी एक महिला पोलीस ठाणे आदी प्रस्तावित बाबी या अर्थसंकल्पाची खास वैशिष्ट्ये आहेत.
