उरण डोंगर परिसरात आगीच्या घटनांत वाढ उरण डोंगर परिसरात आगीच्या घटनांत वाढ

जेएनपीटी (वार्ताहर) - उरण तालुक्याच औद्योगिकीकरण झपाट्याने वाढत असून त्यासाठी जंगल संपत्तीचा -हास होत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. उरण तालुक्यातील डोंगर परिसरात आगीच्या घटनांत वाढ झाल्याचे दिसून येत असून यात पक्षांची घरटी अंडी छोटे छोटे पक्षी होरपळून गेले आहेत. तर अनेक प्रकल्पांसाठी अनेक वाहने दिवसभरात रस्त्यावर धावू लागली आहेत. त्यामुळे तालुका प्रदूषण युक्त झाला आहे. जंगल जेएनपीटी (वार्ताहर) - उरण तालुक्याच औद्योगिकीकरण झपाट्याने वाढत असून त्यासाठी जंगल संपत्तीचा -हास होत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. उरण तालुक्यातील डोंगर परिसरात आगीच्या घटनांत वाढ झाल्याचे दिसून येत असून यात पक्षांची घरटी अंडी छोटे छोटे पक्षी होरपळून गेले आहेत. तर अनेक प्रकल्पांसाठी अनेक वाहने दिवसभरात रस्त्यावर धावू लागली आहेत. त्यामुळे तालुका प्रदूषण युक्त झाला आहे. जंगल संपत्तीचे रक्षण करणान्या वन विभागाने जंगल संपत्ती संपत्तीचे रक्षण करणान्या वन विभागाने जंगल संपत्ती वाचविण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, अशी जाहीर मागणी आता होऊ लागली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढत्या आगीच्या घटनांमुळे वातावरणात उष्णतेचे प्रमाण वाढू लागले आहे. आगीच्या घटनांमुळे पशू पक्षी प्राणी भक्ष्यस्थानी पडत आहेत. तर काही उरले सूरले पशुपक्षी वन्य प्राणी पाणी व अन्नाच्या शोधात स्थलांतरण करू लागले आहेत. वन विभागाच्या दुर्लक्षितपणामुळे व वाढत्या आगीच्या घटनांमुळे पक्षांच्या जाती वाचविण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, अशी जाहीर मागणी आता होऊ लागली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढत्या आगीच्या घटनांमुळे वातावरणात उष्णतेचे प्रमाण वाढू लागले आहे. आगीच्या घटनांमुळे पशू पक्षी प्राणी भक्ष्यस्थानी पडत आहेत. तर काही उरले सूरले पशुपक्षी वन्य प्राणी पाणी व अन्नाच्या शोधात स्थलांतरण करू लागले आहेत. वन विभागाच्या दुर्लक्षितपणामुळे व वाढत्या आगीच्या घटनांमुळे पक्षांच्या जाती ही नष्ट होत चालल्या असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. शासनाकडून निसर्ग वाचविण्यासाठी वृक्ष लागवडीसाठी लाखो रुपये खर्च केले जात आहे. मात्र जंगल वाचविण्याची जबाबदारी असलेल्या वन खात्याकडून अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा आहे. ही नष्ट होत चालल्या असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. शासनाकडून निसर्ग वाचविण्यासाठी वृक्ष लागवडीसाठी लाखो रुपये खर्च केले जात आहे. मात्र जंगल वाचविण्याची जबाबदारी असलेल्या वन खात्याकडून अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा आहे.