पाणी टंचाई, महागाई नेहमीचीच!

राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन आज संपणार आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर अधिवेशन शासनाने लवकर आटोपते घेतले असून या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनातून सरकारने आपल्या योजना जाहीर केल्या; त्यासाठी आर्थिक तरतुदीही जाहीर झाल्या. आता प्रत्यक्षात जनहिताच्या दृष्टीने त्याचे सकारात्मक काय परिणाम होतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. मात्र त्याचबरोबर अधिवेशनकाळात सरकार आणि विरोधकांमध्ये नको ते आरोप, प्रत्यारोप आणि चर्चामध्ये वेळ जातो. हे कधी तरी थांबायला हवे. अधिवेशनातील जणू तो शिरस्ता असावा अशा प्रकारे हे सारे घडते, त्यात सभागृहाचा वेळ जातो आणि महत्वाच्या विषयांवर चर्चा होत नाही. आता उन्हाळा सुरु झालाय, त्यामुळे दिवसेंदिवस वातावरणातील तापमानात वाढ होत उन्हाळ्याची जाणीव आणि दाहकता अनुभवास येईल. यात पाणी टंचाई हा मोठा मुद्दा असतो. येत्या काही दिवसांतच पाणी टंचाईच्या बातम्या लोकांपर्यंत पोचत राहतील. यंदाचा मोसमी पाऊस सुरु होण्याआधी येत्या २-३ महिन्यांमध्ये जिथे जलाशय, धरणे बांधणे शक्य आहे, जलसिंचन करण्यायोग्य जागा आहेत, त्या शोधणे व त्यादृष्टीने प्रशासनाला सूचना निर्देश देत कार्यवाही होणे हिताचे ठरले असते. अशा जलसिंचनाच्या जागांमध्ये पावसाचे पाणी साचल्यास ते पुढे उपयोगी ठरु शकते. मुंबई, कोकण भागात भरपूर पाऊस पडतो आणि वाहून जातो, पूर-महापूर येतो आणि वित्त व मनुष्य हानीही घडते... मात्र पाणी साठवणुकीसाठी ठोस उपाय, धोरणे अंमलात येत नाहीत. राज्य सरकारने यात पुढाकार घेणे आवश्यक आहे, यावर विधीमंडळात चर्चा होणे, त्याबाबत एकमत होणे आणि निधीची तरतूद होणे आवश्यक वाटते. गेली अनेक वर्षे सरकारकडून जलसिंचन व पाण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाते, मात्र त्या तुलनेत कामे होतात का? हा प्रश्नच आहे. हे केव्हा तरी प्रत्यक्षात घडायला हवे. किंबहना असे न घडल्यानेच पाणी टंचाई नेहमीचीच, हे चित्र महाराष्ट्र अनुभवत आला आहे. महागाईचा प्रश्नही आहेच. अगदी रोजच्या स्वयंपाकाला लागणाऱ्या वस्तूंचे, भाजीपालाचे दर वाढले तरी लोकांना महागाईची झळ लागल्यासारखे जाणवते. नवी मुंबई, मुंबईत येणारा भाजीपाला-फळे राज्यातील आणि परप्रांतांतून येत असतात, यात शेतकऱ्याला किती पैसे मिळतात, हा भाग वेगळाच; सामान्य शेतकरी काबाडकष्ट करुन पीक घेतो मात्र त्याला पुरेसे पैसे मिळतातच असे नाही. पाणी टंचाईच्या काळात भाजीपाल्याच्या रोपांना पाणी कमी पडणे आणि भाजीपाला एकीकडे सुकू लागणे व येणारे पीकही कमी होणे अशा स्थितीचा परिणाम नवी मुंबई, मुंबईला होणाऱ्या भाजीपाल्याच्या पुरवठ्यावर होत आहे. त्यामुळे भाजीपाल्याची दररोज होणारी आवक कमी होते आणि भाज्यांचे दर वाढत असतात. सामान्यजनांना रोजचे जीवन जगतांना करावी लागणारी कसरत आणि त्यांची जैसे आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपाय व्हायला हवेत. सरकार यासाठी प्रयत्नशील नाही, त्यासाठी योजना नाहीत वा आर्थिक तरतूद नसते... असे नाही. मात्र तरीही जनतेचे जीवनमान अपेक्षेप्रमाणे उंचावत नाही आणि बेकारांनाही नोकरी न मिळाल्याने ते बेरोजगार राहिल्याचे व त्यांची कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडल्याची उदाहरणे महाराष्ट्रात आहेत. ही स्थिती सुधारायला हवी. त्यासाठी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात चर्चा होत धोरणात्मक निर्णय व्हायला हवेत. आजघडीला अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यासाठी लोक संबंधीत लोक मग ते प्रकल्पग्रस्त असोत वा त्यांच्या मागण्यांसाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करीत आहेत; हे प्रश्न सोडवायला हवेत. असे प्रश्न सुटले तर त्यांचे जीवन सुसह्य होऊ शकते. मात्र वर्षेनुवर्षे आंदोलन, मोर्चे, निवेदने, उपोषण यासह अन्य लोकशाही मार्गाने लढा देणाऱ्या अशा कैक घटकांचे प्रश्न जैसे थे आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने यात पुढाकर घेण्याची गरज आहे. लोकांना खेळवण्याचे आणि त्यांचे प्रश्न न सोडविण्याचा वा त्यासाठी कालहरण करण्याचा पवित्रा घेऊ नये.