महाराष्ट्र कर्जाच्या खाईत; ५७ हजार कोटींची कर्जवाढ!

मुंबई (प्रतिनिधी) - राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काल विधानसभेत मांडला. यात राज्याची महसुली तूट २० हजार २९३ कोटींनी वाढली आहे. तसेच दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली आहे. मागील वर्षभरात राज्यावर कर्ज वाढलं आहे. राज्यावर एकूण ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटींचं कर्ज आहे. त्यात गतवर्षात जवळपास ५७ हजार कोटींची वाढ झाली आहे. आर्थिक पाहणीत राज्याची पिछेहाट झाली असून शुक्रवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात राज्याची बिकट स्थिती समोर येणार आहे. राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नव्याने सत्तेत आलेल्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारसमोर विस्कटलेली आर्थिक घडी नव्याने बसवण्याचे आव्हान आहेनुकताच राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजना लागू केली आहे. त्याचे परतावे देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जात आहे. दरडोई उत्पन्नात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न १,९१,७३६ रुपये आहे. देशात दरडोई उत्पन्नात हरियाणा अव्वल असून तेथील उत्पन्न ,२६,६४४ रुपये आहे. त्याखालोखाल कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू ही राज्ये आहेत. महाराष्ट्र पाचव्या स्थानी आहे. मागील वर्षभरात राज्यावर कर्ज वाढलं आहे. राज्यावर एकूण ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटींचं कर्ज वाढलं आहे. २०१८-१९ या वर्षात राज्यावर ४ लाख १४ हजार कोटींचे कर्ज होते. त्यात जवळपास ५७ हजार कोटींची वाढ झाली आहे. कोल्हापूरचा महापूर, अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव मदतीची अपेक्षा आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पुरवण्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. यंदा वित्त खात्याकडून २४ हजार ७१९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. मात्र अर्थसंकल्पात सर्व विभागाला पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध केला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूवी सभागृहात दिली होती.