पनवेलमधील शेतकऱ्यांना लवकरच मोबदला - आ.प्रशांत ठाकूर

पनवेल(प्रतिनिधी) - पनवेल तालुक्यातील चाळ येथील तळोजा पाणी पुरवठा योजनेसाठी संपादीत केलेल्या जमिनीचा मोबदला येत्या तीन महिन्यांत संबंधीत शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे उत्तर राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानसभेत दिले असल्याची माहिती आ.प्रशांत ठाकूर यांनी दिली. राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे सुरु असून आ.प्रशांत ठाकूर यांनी पनवेल तालुक्यातील शेतकऱ्यांसंबंधी तारांकित प्रश्नाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले. चाळ येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने तळोजा पाणी पुरवठा योजनेसाठी संपादीत केलेल्या जमिनींचा मोबदला शेतकऱ्यांना अद्यापही मिळाला नसल्याचे आ.प्रशांत ठाकूर यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. या विभागातील पाणी पुरवठा । योजनेसाठी जवळपास ३५ वर्षे होवूनसुद्धा शेतकऱ्यांना कोणत्याही स्वरूपात जमिनीचा मोबदला दिला गेला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोषाची भावना निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. सदर प्रकरणी नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांनी मागणी व निवेदने देऊनही संबंधीत विभागाने कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही, त्यामुळे या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली, असा तारांकित प्रश्न दाखल केला होता. या प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई _यांनी सांगितले की, मौजे चाळ येथील महामंडळाने पाणीपुरवठा योजनेसाठी संपादीत केलेल्या जमिनीच्या संबंधीत खातेदारांना सन १९९४ पर्यंतचे वार्षिक भू-भाडे अदा करण्यात आले असून जमीन अंतिमतः भूसंपादन करणेची कार्यवाही चालू आहे. संपादीत क्षेत्राचा निवाडा अंतिम क रण्याबाबतची कार्यवाही उपविभागीय अधिकारी, पनवेल यांच्या स्तरावर सुरु आहे, असे लेखी उत्तर दिले होते. मात्र या उत्तराने आ.प्रशांत ठाकूर यांचे समाधान झाले नाही. आता ३० ते ३५ वर्षे लोटून गेले आहेत त्यामुळे शेतक-यांना तातडीने मोबदला द्यावा अशी आग्रही मागणी केली. यावर सभागृहात उत्तर देताना ना. सुभाष देसाई म्हणाले की, १९८७ साली ही पाण्याची लाईन टाकण्यात आली. १९८९ मध्ये काम पूर्ण झाले. भाडे मिळाले नाही किंवा भूसंपादनाचे पैसे मिळाले नाहीत, अशा अजूनही लोकांच्या तक्रारी आहेत.१९९४ पर्यंत सर्वांना भाडे देण्यात आले आहे. त्यांनतर दिलेले नाही. हे सर्वच्या सर्व भाडे दिले जाईल तसेच भूसंपादनाची जी प्रक्रिया आहे आणि जो काही मोबदला द्यायचा आहे तो २०२० च्या शीघ्रगणकानुसार देण्यात येईल तसेच भाडे आणि भूसंपादनाचा मोबदला देण्याची प्रक्रिया तीन महिन्यात पूर्ण करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.