पुणेपाठोपाठसर्वच शहरातील शाळा-कॉलेज बंद राहणार

मुंबई (प्रतिनिधी)- कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्व शहरांमधील शाळा- कॉलेज ३१ मार्चपर्यंत बंद राहतील, असे राज्य सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. राज्यात कोरोना व्हायरसचे रुग्ण आढळल्यामुळे भीतीचे वातावरण पसरले आहे. आतापर्यंत राज्यात कोरोनाचे २० जण रुग्ण सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळा, महाविद्यालये ३१ मार्चपर्यंत बंद राहणार आहेत. याशिवाय, शैक्षणिक, धार्मिक, क्रीडा, राजकीय सर्व कार्यक्रमांची परवानगी रद्द करण्यात आली आहे. त्यानंतर आताखबरदारी म्हणून शाळा- कॉलेज बंद करण्याची घोषणा सरकारतर्फे करण्यात आली. राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्व स्तरावर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासाठी राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळा, महाविद्यालये ३१ मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, पुणे आणि नागपूर या सहा ठिकाणच्या जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा थिएटर ३१ मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहेयाशिवाय, शैक्षणिक, धार्मिक, क्रीडा, राजकीय सर्व कार्यक्रमांची परवानगी रद्द करण्यात आहे. मात्र, यादरम्यान दहावीची परीक्षा सुरु राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचबरोबरदेशातील विविध राज्यांनीही कोरोनाचा धोका लक्षात घेऊन शाळामहाविद्यालये आणि थिएटर ३१ मार्चपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन दिवसांपूर्वी दिल्ली सरकारने शाळा, महाविद्यालये आणि सर्व थिएटर्स ३१ मार्चपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. तर गोवा सरकारकडूनही रविवारी मध्यरात्रीपासून सर्व शैक्षणिक संस्था, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा थिएटर, कॅसिनो इत्यादी ३१ मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहेदरम्यान, चीनमधील कोरोना व्हायरसमुळे जगभरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर होत असल्यामुळे देशवासियांना यापासून काळजी घेण्याचे आवाहन राज्य आणि केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे. जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून भारतात येणाऱ्या लोकांची वैद्यकीय तपासणी करुनच त्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे.