नवी मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांना अखेर सातवा वेतन आयोग लागू

नवी मुंबई (प्रतिनिधी)- केंद्र व राज्य शासनाच्या धर्तीवर नवी मुंबई महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोगाची तरतूद लागू करण्यात यावी याबाबत नवी मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दि.२७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी केलेल्या ठरावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनातर्फे नवी मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. याबाबत नगरविकास विभागाचे उप सचिव कैलास बधान यांच्या सहीने शासन निर्णय आदेशाचे पत्र महापालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांना काल पाठवण्यात आले आहे. नवी मुंबई महापालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी देतानाच सर्वसाधारण अनिवार्य अटीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. नवी मुंबई महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावास दि.२७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या महापालिका सर्वसाधारण सभेत सर्व नगरसेवकांनी एकमताने सहमती दर्शविलेली होती. महापालिका प्रशासनानेही आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांच्या माध्यमातून तत्परतेने सदर मंजूर प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून त्याचे सादरीकरणही केले होते. नवी मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातही तशा प्रकारची तरतूद करण्यात आली होती. याबाबत नवी मुंबईचे महापौर जयवंत सुतार यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांची माजी खासदार डॉ. संजीव नाईक यांचे समवेत भेट घेऊन महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी यांना लवकरात लवकर ७ वा वेतन आयोग लागू करावा अशा प्रकारचे निवेदन दिले होते. यासंदर्भात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही नवी मुंबई मनपाच्या आर्थीक स्थितीचा आढावा घेत या निर्णयास मंजूरी दिली. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी दि.०१ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास व प्रत्यक्ष वेतन दि.०१ सप्टेंबर २०१९ पासून देण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. यात सर्वसाधारण अनिवार्य अटीमध्ये प्रामुख्याने सातवा वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात येणाऱ्या वेतनश्रेणी, राज्य शासनाकडील संबंधित समकक्ष पदांना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असणार नाहीत. सदर बाब आयुक्त, नवी मंबई महापालिका यांनी प्रमाणित करावी. वेतनश्रेणीबाबत समकक्षता ठरविताना काही अडचणी आल्यास, त्याचे शासनाच्या पूर्व मान्यतेने निराकरण करण्यात यावे. सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ केवळ मंजूर पदांवरील कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांना देण्यात यावा. सातव्या वेतन आयोगानुसारच्या सुधारित वेतनश्रेणीतील वाढीव दायित्वासाठी शासनामार्फत कोणतेही स्वतंत्र अनुदान देय असणार नाही, महापालिकेकडील विकास कामे, विकास कामांसाठी घेतलेले कर्ज आणि व्याज यांच्या परतफेडीसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहील, याची खात्री करावी आदींचा समावेश आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा वित्तीय भार पेलण्यासाठी आर्थिक सुधारणांबाबतच्या अनिवार्य अटींमध्ये महापालिकेच्या उत्पन्न स्त्रोतात वाढ करुन, त्यांचा आस्थापना खर्च निरंतर ३५ टक्के या विहीत मर्यादेत राहील, याबाबत उपाययोजना करणे अनिवार्य असेल, जीआयसी मॅपिंगद्वारे वा अन्य मार्गाने मालमत्तेचे अद्ययावत सर्व्ह करुन डिसेंबर २०२० पूर्वी १०० टक्के मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी उपाययोजना करणे महापालिकेवर बंधनकारक राहील. १०० टक्के मालमत्तेच्या बाबतीत मालमत्ता कराची पुनर्निधारणा करण्याची कार्यवाही डिसेंबर, २०२० पूर्वी करणे बंधनकारक राहील. अशा त-हेने सुधारित होणाऱ्या मालमत्ता कराच्या चालू मागणीपैकी ९० टक्के वसुली मार्च, २०२१ पर्यंत करणे महापालिकेवर बंधनकारक राहील. मालमत्ता कराच्या मागणीबाबत पुनर्निधारणा केल्यानंतर मालमत्ता कराच्या महापालिकेवर बंधनकारक राहील. महापालिकेने भाडेपट्टयाने दिलेल्या स्थावर मालमत्तेचे नुतनीकरण करण्याबाबतची कार्यवाही शासन अधिसूचना दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ च्या विहीत तरतुदीप्रमाणे करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील. पाणीपट्टीच्या रकमेपैकी ९० टक्के रक्कम संबंधित पाणी पुरवठा योजनेची सुधारणा, पाणी पुरवठा विषयक अनिवार्य व आवश्यक कामे यांच्यासाठीच करणे महापालिकेवर बंधनकारक राहील असे आदेशात म्हटले आहे.