नैना प्रकल्प संबंधीत जमीन मालकांची आज सभा..
नवी मुंबई (प्रतिनिधी) - नैना प्रकल्पाच्या पहिल्या तीन नगर रचना परियोजनांस जमीन मालकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील विकासास लवकरच प्रारंभ होणार आहे. नैना प्रकल्पाच्या रूपाने महाराष्ट्रात प्रथमच, भूसंपादन अधिनियमाचा वापर न करता, सहभागी जमीन मालकांच्या सक्रीय पाठिब्याने संपूर्ण विकास आराखड्याची अंमलबजावणी एकूण ११ नगर रचना परियोजनांद्वारे करण्यात येणार असल्याची माहिती सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली. नैना प्रकल्प संबंधीत जमीन मालकांची सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकेश चंद्र यांनी ही माहिती दिली. सिडकोच्या नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) प्रकल्पाच्या पाचव्या नगर रचना योजनेमध्ये समावेश असणाऱ्या जमीन मालकांची सभा सीबीडी बेलापूर रेल्वेस्थानक वाणिज्यिक संकुल येथील (टॉवर क्र१०.सातवा माळा) सिडकोच्या नैना कार्यालय येथे आज आयोजित करण्यात आली आहे. सदर पाचवी नगर रचना परियोजना ही बोनशेत, मोहो, भोकरपाडा, देवद, शिवकर, विचुंबे, विहिघर या गावांतर्गत भागातील मिळून २४२ हेक्टर क्षेत्राकरिता प्रस्तावित आहे. प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवतालच्या प्रदेशाची होणारी संभाव्य अनिर्बंध का सामना किया वाढ रोखण्यासाठी रायगड जिल्ह्याच्या १७५ गावांतील मिळून ३७३ चौ.मी. क्षेत्राच्या प्रदेशात सिडकोतर्फे नैना हे पर्यावरणपूरक विकासावर आधारित, निवासी, वाणिज्यिक, शैक्षणिक इ. सोयी सुविधांनी परिपूर्ण असे शहर विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी नगर रचना परियोजनांच्या आणि २३ गावांच्या एप्रिल, २०१७ मध्ये मंजूर केलेल्या अंतरिम विकास आराखड्याच्या माध्यमांतून करण्यात येत आहे. जमीन एकत्रिकरण आणि पुनर्गठन या प्रकारातील या योजना आहेत. या योजनांमध्ये सहभागी होणा-या जमीन मालकांना एकूण भूखंडाच्या ४०% भूखंड हा विकसित करण्यात आलेला अंतिम भूखंड म्हणून मिळणार असून त्याकरिता २.५ इतका चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय असणार अशी माहित सिडकोकडून देण्यात आली. अदई, आकुर्ली, नेवाळी, शिलोत्तर रायचूर आणि पाली देवद गावांतील ३५० हेक्टर क्षेत्रासाठी प्रस्तावित चौथ्या नगर रचना परियोजनेमध्ये सहभागी होणाऱ्या जमीन मालकांची सभा नुकतीच फेब्रुवारी, २०२० च्या अखेरीस पार पडली. तीन दिवस पार पडलेल्या या सभेस ३१० जमीन मालकांनी उपस्थित राहन सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या सभेमध्ये झालेल्या अंशदान शुल्काबाबतच्या चर्चेवेळी जमीन मालकांना कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार सोसावा लागणार नाही याबाबत त्यांना सिडकोतर्फे आश्वस्त करण्यात आले. सिडकोतर्फे आतापर्यंत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ९ नगर रचना परियोजनांपैकी एकूण ६५० हेक्टर क्षेत्राकरिता असलेल्या पहिल्या तीन योजनांच्या मसुदा योजनांना मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे या योजनांच्या क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या जमिनी विकसित करण्याकरिता या जमिनींचे सिडकोस हस्तांतरण करण्यात येत आहे. नगर रचना क्र.१ अंतर्गत प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात झाली असून दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाच्या योजनांतील रस्त्यांकरिता लवकरच कंत्राट देण्यात येईल. पहिल्या तीन योजनांकरिता राज्य शासनातर्फे लवादाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. योजना क्र. १ मधील अंतिम भूखंडांचा ताबा देणे आणि मालमत्ता पत्रकांचे हस्तांतरण करणे, या प्रक्रियांना लवकरच सुरुवात होईल. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या योजनांमध्ये सहभागी जमीन मालकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना व आक्षेपांवर सुनावणी घेण्याचे काम लवादाकडून सुरू असून एमआरटीपी अधिनियम१९६६ मध्ये नमूद विहित कालावधीत सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. नगर रचना परियोजना क्र.६ व ७ मध्ये सहभागी जमीन मालकांची सभा साधरणत: एप्रिल, २०२० मध्ये घेण्यात येईलसिडको संचालक मंडळाने अंतरिम विकास आराखड्यातील शेवटच्या दोन योजना असणाऱ्या योजना क्र. १० व ११ यांच्या प्रस्तावास मार्च, २०२० मध्ये मंजुरी दिली आहे.
