महिला अत्याचारांसंबंधातील कायद्यांची जनजागृती होणे काळाची गरज-आ.मंदा म्हात्रे

नवी मुंबई (प्रतिनिधी) - राज्यात गेल्या तीन ते चार महिन्यांत महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांत वाढ झाली असून गुन्हेगारांना पोलिसांचा धाकच राहिलेला नाही. पिंपरी येथील एका भोंदूबाबाने तीन मुलींसह त्यांच्या आईवरही लैंगिक शोषण केल्याची घटना ताजी असतानाच नवी मुंबईत चार दिवसांत महिला अत्याचाराच्या पाच घटना घडल्या आहेत. महिला अत्याचारांसंबंधी असलेल्या कायद्यांची जनजागृती होणे ही काळाची गरज असून असे झाले तरच अशा कायद्यांचा नराधमांना धाक बसेल, असे प्रतिपादन आ.मंदा म्हात्रे यांनी विधानसभेत केले. महिला सक्षमीकरण आणि महिला आर्थिक ना बळकटीकरणबाबतचा प्रस्ताव काल विधानसभेत मांडला गेला. या प्रस्तावावर बोलताना आ.मंदा म्हात्रे यांनी आपली भूमिका सभागृहात मांडली. चार क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्यामुळेच आम्ही सभागृहात आहोत. तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांनी दिलेल्या संविधानामुळेच महिलांना अधिकार मिळाले. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रात पुरुषाच्या बरोबरीने महिलांना सुद्धा समान संधी मिळाली असल्याचे आ.मंदा म्हात्रे म्हणाल्या. - नवी मुंबई महापालिकेच्या शाळेतील एका संगणक प्रशिक्षकाने तब्बल ४० शालेय विद्यार्थीनीचा विनयभंग केला तर उलवे येथे चोरीच्या उद्देशाने गाडीसह महिलेचे अपहरण करुन तिच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. लोकप्रतिनिधी असलेल्या पनवेल महापालिकेच्या नगरसेविका यांच्याही अंगावरील दागिने चोरण्यात आले. मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या शिक्षिकेच्या मागावर असलेला नराधम तरुण शिक्षिकेचा पाठलाग करून त्यांच्या घरात शिरला होता. आणि मंगळसूत्र चोरल्याच्या आरोपावरून पनवेल येथील धुंदरे गावात महिलेला फासावर लटकावण्यात आले, अशा घटना किती दिवस होत राहणार आणि महिलांचा बळी जाणार? असा संतप्त सवाल आ.मंदा म्हात्रे यांनी यावेळी उपस्थित केला. आज शालेय तसेच महाविद्यालयीन पीडित तरुणी ही भयभीत आहे. आपल्यावर गलिच्छ आरोप लावले जातील, बदनामी होईल या भीतीने ती तोंडातून एक शब्दही काढत नाही. त्यांची होणारी घुसमट, मनाची घालमेल या घटना सहन करण्यापलीकडच्या असतात. अशा घटनांची संख्या किती असेल याचा अंदाज देखील आपण बांधू शकत नाही. अशा घटनांना आळा बसावा याकरिता कायद्यामध्ये कठोरातील कठोर शिक्षेची तरतूद केली पाहिजे. विनयभंग, बलात्काराच्या गुन्ह्यांची वाढ लक्षात घेता अशा आरोपींना जामीन न देता सरसकट मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केल्यास पीडितांना न्याय मिळेलच, शिवाय आपसूकच अशा घटनांना आळा बसू शकेल. असे मत आ. मंदा म्हात्रे यांनी व्यक्त केले. अशा घटना घडू नयेत याकरिता पोलीसांना विशेष अधिकार दिले गेले पाहिजेत. पोलीस स्टेशनमध्ये पोलिसांची संख्या, विशेष गाड्या वाढवून त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रे पुरवणे गरजेचे असून, पोलिसांना ताकद आणि संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून मोबाईलवर हेल्पलाईन १०९१ नंबर डायल केल्यास सेवा पुरविली जाते. परंतु महिलेवर अचानक हल्ला झाल्यास किंवा शक्तीबळाचा वापर झाल्यास मोबाईलची बटणे दाबायला वेळ तर नसतोच; परंतु अशा अचानक आलेल्या प्रसंगामुळे त्यांना काही सूचतही नाही असे स्पष्ट करत आंध्रप्रदेश सरकारने महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून मोबाईल अॅप काढला आहे. सदर अॅपच्या माध्यमातून मोबाईलला दोन वेळा आजूबाजूला शेक केल्यास त्वरित पोलीस यंत्रणा कक्षाला संपर्क साधला जाऊन महिलांच्या असणाऱ्या लोकेशनवर त्वरित पोलीस यंत्रणा सज्ज होते, असा संदर्भ देत आ. मंदा म्हात्रे यांनी आंध्रप्रदेश सरकारने केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र पोलिसांनीही मोबाइल शेक करण्याचा अॅप अस्तित्वात आणावा, अशी मागणी केली. अशा अॅपमुळे हेल्पलाईन नंबर डायल न करता केवळ मोबाईल शेक करून महिलांना त्वरित पोलिसांकडे मदत मागता येऊ शकेल. असेही आ.मंदा म्हात्रे यांनी यावेळी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.