बालमृत्यूची समस्या कायम!

राज्यात काही समस्या वर्षेनुवर्षे असून त्या कधी तरी सुटाव्यात अशी अपेक्षा असते. त्यासाठी शासन, प्रशासन पातळीवर प्रयत्न सुरु असतात; त्यानुसार काही प्रमाणात त्यात यश आल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत असले तरी सरकारने त्यासाठी केलेला खर्च, प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी केलेली मेहनत आणि यंत्रणांचा झालेला वापर पाहता अपेक्षित यश आले नसल्याचे वास्तव उघड होत आहे. बालमृत्यु हा प्रश्नही असाच म्हणायचा. अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार पातळीवर आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून, प्रसंगी सामाजिक, अराजकीय संस्था, संघटनाच्या सहकार्य, मदतीने त्यावर उपाय केले जात आहेत. मात्र अपेक्षित यश नाही, हेच वास्तव असल्याचे ताजा आकडेवारीवरुन उघड झाले आहे. गेल्यावर्षी तब्बल १३ हजार ७० नवजात बालकांचा मृत्यू झाला तर मुंबईत १ हजार ४०२ बालमृत्यू झाल्याची माहिती एका अहवालाचा हवाला देत शुक्रवारी विधानसभेत देण्यात आली. काही आमदारांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री राजेश टोपे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात जी माहिती दिली त्याद्वारे ही धक्कादायक आकडवारी समोर आली आहे. राज्यात सन २०१८-१९ या काळात २ लाख ११ हजार ७७२ बालकांचे वजन जन्मतःच अडीच किलोपेक्षा कमी असून मुंबई शहर उपनगरात सर्वाधिक कमी वजनाची २१ हजार १७९ बालके जन्माला आली. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०१९ च्या कालावधीत राज्यात १२ हजार १४७ अर्भकांचा मृत्यू, ११ हजार ६६ बालमृत्यू व नवजात मृत्यू झाले आहेत. तसेच १ एप्रिल २०१९ ते १५ जानेवारी २०२० या कालावधीत १ हजार ७० मातामृत्यू झाल्याची बाबही या अहवालात नमूद करण्यात आली. तसेच या अहवालानुसार गर्भवती महिलांमध्ये प्रसुती पूर्व उच्च रक्तदाब, प्रसुती पूर्व व पश्चात अति रक्तस्त्राव, प्रसुती पश्चात किंवा गर्भपात पश्चात जंतूदोष व रक्त क्षय आदी कारणे असल्याचे सांगण्यात आले. तर नवजात बालकांच्या मृत्यूस अकाली जन्माला आलेले बाळ, जन्मतः कमी वजनाचे बालक, जंतु संसर्ग, न्युमोनिया, सेप्सीस, जन्मतः श्वासवरोध, आघात, रेस्पिरेटरी, डिस्ट्रेस सिंड्रोम आदी कारणे सांगण्यात आली आहेत. राज्यात बालमृत्युचे हे प्रमाण कमी होण्याची आशा, अपेक्षा असतांना आणि नवजात बालमृत्यूच्या प्रमाणात घट व्हावी यासाठी सरकार आणि विविध सामाजिक संघटनाकडून प्रयत्न करण्यात येत असतानाही बालमृत्यूच्या संख्येत वाढच होणे आणि ही समस्या आटोक्यात न येणे हे आश्चर्यकारक आहे. बालमृत्यू व नवजात मृत्यू होण्याचे प्रमाण कमी करणे, ही समस्या आटोक्यात आणण्यासाठी शासन गेली अनेक दशके प्रयत्न करीत आहे; आताही, हे बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी विभागातर्फे अनेक प्रयत्न सुरू असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले आहे. असे दरसाल होत आले आहे. कोट्यवधी रुपये दरसाल खर्च केले जातात तरी ही समस्या आहेच. त्यामुळे यासाठी केला जाणारा खर्च खरेच सार्थकी लागतो की नाही, तो योग्य कारणांसाठी आणि ही समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने जी काही योजना, कार्यवाही आणि उद्दीष्ट्ये आहेत त्यासाठीच खर्च होतो का, आणखी निधीची आवश्यकता आहे का... या प्रश्नांचीही उत्तरे शोधावी लागतील; प्रसंगी खोलवर चौकशी होणेही गरजेचे ठरेल, बालमृत्यू व नवजात मृत्यू होण्याचे प्रमाण कमी का होत नाही, याचे उत्तर शोधतांना सखोल माहिती घ्यावी लागेल. या साऱ्या गोष्टी केल्या तरच कदाचित या प्रश्नाची तीव्रता कमी होत तो सुटण्याची आशा निर्माण होईल.