मुंबई (प्रतिनिधी) - नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित व्हावी आणि भूमिपूत्रांना त्यांचा हक्क मिळावा याची पूर्ण काळजी घेण्यात येईल. त्यासाठीच्या तांत्रिक पूर्ततेसाठी या बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रश्नावर आ. गणेश नाईक, आ. मंदा म्हात्रे यांनीही अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले होते. या अनुषंगाने नगरविकासमंत्र्यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांवर कोणताही अन्याय होऊ नये अशीच राज्य सरकारची भूमिका असून या संदर्भात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या उपस्थितीत नुकतीच एक बैठक घेण्यात आल्याचे ना. एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटना आणि शासनाचे संबंधित विभाग हे या बैठकीत सहभागी झाले होते. यात प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर गंभीरपणे चर्चा झाली. त्यातून पुढे आलेल्या समस्यांवर योग्य तो मार्ग शोधण्यासाठी साधकबाधक चर्चाही झाली. या बैठकीत देखील सर्वेक्षणाला विरोध झाला होता. मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे समाधान झाल्यानंतर सर्वेक्षण करु देण्यास त्यानी मान्यता दिली होती. या सर्वेक्षणाची कार्यवाही सुरू असल्याचेही ना. एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. नवी मुंबई परिसराच्या विकासासाठी, समूह विकासाच्या __ पर्यायाचा देखील विचार करण्यात आला. सिडकोकडून त्यासाठी योजनाही तयार करण्यात आली आहे. त्याला सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळाल्यास ती राबवण्याबाबत विचार करता येईल. मात्र, कोणतीही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला तरी त्यात प्रकल्पग्रस्तांचे हित कोणत्याही परिस्थितीत जपले जाईल, अशी निःसंदिग्ध ग्वाही नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहाला दिली.
