नवी मुंबई पोलिसांकडे मागणी
नवी मुंबई (प्रतिनिधी) - उलवा येथील भुखंड क्र. 169 वर साई बिल्डर बांधत असलेल्या गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये सदनिका खरेदीसाठी गुंतवणूक केलेल्या रहीवाशांच्या फसवणूकप्रकरणी अटकेत असलेल्या बिल्डर पितापुत्रांच्या फरार असलेल्या मॅनेजरचा युध्दपातळीवर शोध घेण्याची मागणी एमआयएम विद्यार्थी आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव हाजी शाहनवाझ खान यांनी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
साई बिल्डर हा सीवूडस येथील रहीवाशी असून त्यांनी उलवा येथे भुखंड क्रमांक 169 वर इमारतीचे बांधकाम सुरू केेले आहे. या इमारतीमध्ये सदनिका घेण्यासाठी रहीवाशांनी लाखो रूपयांची गुंतवूणक केली आहे. यात कोणी 36 लाख, कोणी 11 लाख तर कोणी 3 लाख असे बिल्डरला दिलेले आहेत. हा व्यवहार व जमा केलेली रक्कम करोडोंच्या घरात आहे. मात्र सदनिकांची कागदपत्रे बनविताना संबंधित बिल्डरने रहीवाश्यांची फसवणूक करतांना बनावट कागदपत्रे बनवून संबंधितांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून न्यायालयातही हे प्रकरण सुरू आहे. या गुन्ह्यात बिल्डर पितापुत्राला पोलिसांनी अटक केली असली तरी याप्रकरणी जामिन मिळावा यासाठी बिल्डर पितापुत्राकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु या फसवणूकीच्या गुन्ह्यातील अजून एक मुख्य सुत्रधार असलेला बिल्डरचा व्यवस्थापक अजूनही फरार आहे. सदर व्यवस्थापकाने (मॅनेजर) रहीवाशांकडून कंपनीच्या तसेच स्वत:च्याही नावाने धनादेश व कॅश जमा केलेली आहे. हा या फसवणूकीच्या साखळीतील मुख्य सूत्रधारांपैकी एक असून सदरचा व्यवस्थापक फरार असणे म्हणजे गुंतवणूक केलेल्या रहीवाशांसाठी धोकादायक बाब असल्याचे खान यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, असे असतांनाही पोलिस सदर प्रकरणी मॅनेजरचा गंभीरपणे शोध घेत नसल्याने आजतागायत त्याला अटक झाली नसल्याचे संबंधित प्रकरणातील बाधित रहीवाशांकडून सांगण्यात येत आहे. यदा कदाचित उद्या यातील पितापुत्राला जामिन मिळाल्यास व या मॅनेजरसोबत ते अन्यत्र फरार झाल्यास बिल्डरांकडून फसवणूक झालेल्या रहीवाशांना कधीही न्याय मिळणार नाही व त्यांच्या घामाचेही पैसे कधीही परत मिळणार नाही. त्यामुळे पोलिसांनी लवकरात लवकर या प्रकरणात फरार असलेल्या बिल्डरच्या मॅनेजरला अटक करावी आणि फसवणूक झालेल्या रहीवाशांना त्यांच्या सदनिका अथवा गुंतवणूक केलेले पैसे परत मिळत नाहीत तोपर्यत या बिल्डर पितापुत्राला जामिन मिळू नये यासाठी न्यायालयात प्रयत्न करावेत अशी मागणी पोलिस आयुक्तांकडे केली आहे.
