मुंबई - राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून ओबीसी राजकीय आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर राज्यपालांची सही झाली आहे.ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका नकोत असं राज्य सरकारने एक विधेयक मंजूर केलं होतं. त्यावर आता राज्यपालांची सही झाली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी माहिती दिली.
जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत राज्यातील निवडणुका घेऊ नयेत आणि 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात यावं अशा आशयाचं विधेयक महाविकास आघाडीने मंजूर करुन घेतलं होतं. हे विधेयक दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर करण्यात आलं होतं आणि अंतिम मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलं होतं.
गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित होता. आता त्या विधेयकावर राज्यपालांची सही झाल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ओबीसींना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हं आहेत.
ओबीसी आरक्षणासह राज्यातील निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न करू, सभागृहाने घेतलेला निर्णय हा निवडणूक आयोगाला बंधनकारक असेल अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. आता यावर निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतोय याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याच्या निर्णयावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सही करण्यास नकार दिल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली होती. ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याच्या संदर्भात विधीमंडळात एकमतानं विधेयक पारीत केल्यानंतरही कोश्यारींनी सही केली नसल्याने त्यावरून राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद वाढल्याचं दिसून आलं होतं.
