मुंबई - राज्यात 674 अनधिकृत शाळा आढळून आल्या असून या शाळांवर शालेय शिक्षण विभागाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.
उद्योजक, व्यापारी, राजकीय पुढारी, व्यावसायिक यांनी प्रामुख्याने शाळा उभारल्या आहेत. यातही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उभारण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहेत. या शाळा विद्यार्थ्यांकडून मात्र भरमसाठ शुल्क वसूल करत असतात.
या शाळांबाबत शिक्षणाधिकार्‍यांकडे अनेकदा तक्रारी केल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात शाळांवर कठोर कारवाई होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. यु-डायस डाटानुसार अनधिकृत शाळा आढळून आलेल्या आहेत.
या शाळांपैकी किती शाळांना शासनाने परवानगी दिली आहे याची खात्री करावी लागणार आहे. ज्या शाळा अनधिकृत आहेत, त्यांच्याविरुद्ध आरटीई कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी लागणार आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर, माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांना आदेशही बजाविले आहेत.
