नितीन पडवळ
नवी मुंबई - नवी मुंबई शहरात विविध शासकीय यंत्रणांच्या मोकळ्या जागा बळकावून आजही विविध ठिकाणी बेकायदा बांधकामे उभारण्याचे सत्र मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. दिघ्यात तर एमआयडीसीने यापूर्वी कारवाई केलेल्या व त्यानंतर सदरची जागा ही एमआयडीसीच्या मालकीची असून सदरठिकाणी कोणीही अनधिकृत बांधकामे करू नये अशा आशयाचे लावलेले फलक भूमाफियांनी हटवून सदर जागेवर पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामांचे इमल्यावर इमले चढविले जात असल्याचे प्रकार होतांना दिसत आहे.
विशेष म्हणजे बेकायदा बांधकामांच्या या प्रकाराकडे एमआयडीसी प्रशासन पूर्णपणे दुर्लक्ष करताना दिसत असल्यानेच भूमाफियांची हिंमत वाढून पुन्हा एकदा या भागात बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. सदरची ही गंभीर बाब भाजपचे दिघा तालुका अध्यक्ष त्रिभुवनसिंह ठाकूर यांनी एमआयडीसीचे महापे येथील उपअभियंता एस.गिते यांना निवेदन सादर करून निदर्शनास आणून देत सदरच्या या बांधकामांवर कारवाईची मागणी लावून धरली आहे.
अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्‍नांवरुन नवी मुंबईतील दिघा विभाग यापूर्वीच मागील काही वर्षापासून कायम चर्चेत राहिला असून हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर या भागातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा हातोडा पडून अनेकांना बेघर व्हावे लागले आहे. मात्र सध्यस्थितीत पुन्हा एकदा या भागात बेकायदा बांधकामांचा भरमार वाढतांना दिसत आहे. यात प्रामुख्याने दिघ्यातील देविधाम नगर, यादवनगर, नारायण डेरी, सार्वजनिक शौचालय मागे तसेच संत कबीरनगर चाळ, यादवनगर आदी विविध ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या घरांवर एमआयडीसीने यापूर्वी कारवाई करून ती हटवून तेथे एमआयडीसीच्या मालकीचे नामफलकही लावले होते. मात्र भूमाफियांनी सदरचे नामफलक काढून याठिकाणी पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात घरे बांधली आहेत. यासह संजयगांधी नगर, साठेनगर याठिकाणी बेकायदा बांधकामांचे इमले चढविले जात आहेत. रामनगर याठिकाणी तर मुख्य रस्त्या लगतच्या मोकळ्या जागेवर गाळे बांधण्याचे कामही जोरात सुरु आहे. एकंदरीत ही परिस्थिती लक्षात घेता, एमआयडीसी अधिकार्‍यांनी लवकरात लवकर या भागाचा पाहणी दौरा करून योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी त्रिभुवन सिंह ठाकूर यांनी एमआयडीसी प्रशासनाकडे केली आहे.दरम्यान, शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न उपस्थित झाल्यानंतर दरवेळी शासकीय अधिकार्‍यांकडून नोटिसा देऊन कारवाई होत असल्याचे सांगितले जाते; परंतु दाखवण्यापुरतीच कारवाई केली जात असल्याने, भूमाफिया अशा कारवायांना भीक घालत नाहीत. शहराच्या बकालपणात मोठी वाढ झाली असून, अनधिकृत बांधकामे जोमात, अधिकारी कोमात’ अशी परिस्थिती सध्या पुन्हा एकदा दिघा विभागात पाहावयास मिळत असून परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर प्रशासन कारवाई करणार का असा संतप्त सवाल जागरूक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेकडून तसेच इतर यंत्रणांकडून अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिल्या जात आहेत. कारवाईसुद्धा केली जात असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत; परंतु कारवाई करताना अनधिकृत बांधकाम करणार्‍या व्यक्तीचे राजकीय वजन किती आहे व इतर विविध बाबी पाहूनच कारवाई केली जाते. इतर ठिकाणी फक्त दाखविण्यापुरतीच कारवाई केली जाते. कारवाईनंतर लगेचच बांधकाम पूर्ण होण्याची आजमितीस अनेक उदाहरणे नवी मुंबईत आहेत. नवी मुंबईचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात नवी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे हटविण्याचे सत्र हाती घेण्यात आले होते. मात्र त्यांची बदली होताच, त्यांच्या कार्यकाळात हातोडा बसलेली बेकायदा बांधकामे पुन्हा उभी राहिल्याची असंख्य उदाहरणे नवी मुंबईत पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेेतील अधिकारी आणि या गोरखधंद्यात सहभागी असलेल्या इतर विविध घटकांच्या संगनमतामुळेच अशी बांधकामे होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, एमआयडीसीचे महापे येथील उपअभियंता एस.गिते यांची यासंदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क केला असता, तो होवू शकला नाही.
