नवी मुंबई (प्रतिनिधी) - राज्य निवडणूक आयोग, महापालिका अधिनियम, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांच नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रारुप प्रभाग रचना करताना सर्रास उल्लंघन झाल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे. दरम्यान, सदोष प्रभाग रचना विरोधात राज्यघटनेच्या कलम 226 अन्वये मा. उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्याची तरतूद उपलब्ध आहे. चुकीच्या आणि मनमानी पद्धतीने केलेली प्रभाग रचना जर दुरुस्त केली नाही तर याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेमध्ये विशिष्ट राजकीय पक्षांना फायदा पोचवण्यासाठी प्रभागांची मोडतोड करण्यात आली आहे. याविरोधात काल भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा महापालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर यांच्याकडे मोठ्या संख्येने हरकती आणि सूचना सादर करण्यात आल्या. सदोष प्रभाग रचनेविरोधात हरकती आणि सूचनाचा पाऊस पडला असून तीन हजारांच्या वर सजेशन आणि ऑब्जेक्शन पालिका मुख्यालयात आणि विविध प्रभाग कार्यालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहेत. हरकती आणि सूचना यांची मोठी संख्या पाहता सदोष प्रभाग रचना विरोधात नवी मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर असंतोष असल्याचे दिसून येते आहे. नवी मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक एप्रिल 2022 मध्ये अपेक्षित आहे. महापालिका क्षेत्रात पूर्वीच्या 111 प्रभागात 11 ची भर पडून एकूण 122 प्रभाग झाले आहेत. पालिकेची निवडणूक पॅनल पद्धतीने होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने तयार नवीन प्रभाग रचना तयार करून ती 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्रसिद्ध केली. नवीन प्रभाग रचनेत नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाले आहे. महापालिकेच्या काही अधिकार्यांना हाताशी धरून विशिष्ट राजकीय पक्षाने त्याला फायदेशीर ठरेल अशी प्रभाग रचना करून घेतली असल्याचा आरोप भाजपतर्फे केला जात आहे.
दिघा,ऐरोली,रबाळे,घणसोली,कोपरखैरणे,वाशी,नेरूळ,बेलापूर व अन्य सर्व नोडमधील प्रभागांमध्ये सदोष प्रभाग रचना करण्यात आल्या आहेत.प्रभाग रचना करताना सर्वप्रथम मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत हे समजून घ्यायला हवं. प्रभाग रचनेत एकूण लोकसंख्या भागिले एकूण सदस्य संख्या याप्रमाणे जी संख्या येईल त्याच्या दहा टक्के जास्त वा कमी या मर्यादेत प्रभागांची लोकसंख्या ठेवण्यात येते. असे करताना प्रभागाचे क्षेत्र सलग आणि आटोपशीर असावे, प्रत्येक प्रभाग हा भौगोलिकदृष्ट्या सलग असला पाहिजे त्याची सीमारेषा ही रस्ते,गल्ल्या,नद्या-नाले,मोठे रस्ते,उड्डाणपूल,लोहमार्ग विचारात घेऊन निश्चित करण्यात येते. प्रभाग रचना करताना एका घराचे, इमारतीचे अगर चाळीचे विभाजन दोन प्रभागात होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येते. संपूर्ण क्षेत्र मोकळ्या जागेसह कोणत्या ना कोणत्या प्रभागात समाविष्ट होईल याची काळजी घेण्यात येते. प्रत्येक प्रभागाच्या सीमारेषांचे वर्णन करताना उत्तर,पूर्व,दक्षिण,पश्चिम अशा दिशा नमूद करण्यात येतात. अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमाती यांच्या वस्त्यांचे शक्यतो विभाजन होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येते. प्रभाग रचना करताना नागरिकांचे दळणवळण लक्षात घेण्यात येते. मात्र नवी मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारुप प्रभाग रचनेत नियमांचे उल्लंघन झालं असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. यात प्रभाग रचना करताना प्रभागातील इमारती,वस्त्या दोन प्रभागांमध्ये अनावश्यकपणे विभागण्यात आलेल्या आहेत. सीमांकनासाठी मोठे रस्ते उपलब्ध असताना छोट्या गल्यानच्या आधारे सीमांकन करण्यात आले आहे. नैसर्गिक सीमांचे खुलेआम उल्लंघन करण्यात आले आहे. नाल्यांच्या सीमा ग्राह्य धरणे आवश्यक असताना तसे करण्यात आलेले नाही. दिघा यासारख्या विभागात गरज नसताना छोट्या छोट्या लोकसंख्येचे प्रभाग करून विशिष्ट राजकीय पक्षाला फायदा होईल याची तजवीज करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी वस्तीचे विभाजन करण्यात आले आहे. माजी महापौर सुधाकर सोनावणे यांचा प्रभाग क्रमांक 11 हा थेट महापे पर्यंत खेचण्यात आला आहे. तो जवळपास 7.5 किलोमीटर लांब झाला आहे. हेतुपुरस्सर ओढून ताणून तयार करण्यात आलेल्या नवीन प्रभागामुळे मूळ प्रभागातील नागरिकांना हॉस्पिटल,शाळा इत्यादी सुविधांसाठी लांबवर जाण्याची वेळ येणार आहे. काही प्रभागांमध्ये अंतर दोन ते तीन किलोमीटर चे निर्माण झाल्याने मतदारांना मतदान करण्यात अडचणी येणार आहेत. दळणवळणाच्या गैरसोयी निर्माण होणार आहेत. किंबहुना मतदारांच्या मतदान करण्याच्या संविधानिक अधिकारावर गदा आणण्यात आली आहे.
प्रभागांची निर्मिती करताना आणि सीमांकन ठरवताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रभागांची रचना समतोल व्हायला हवी होती मात्र तसे झाले नाही. नियम फाट्यावर मारून गावांचे देखील विभाजन करण्यात आलेले आहे. यामुळे गावांच्या सुविधांवर देखील परिणाम होणार आहेत. नवीन प्रारूप प्रभाग रचनेमध्ये लोकसंख्येच्या निकषांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे प्रभाग रचना करण्यात आली आहे,सव्वादोन लाख वस्तीमध्ये सदस्य संख्या वाढविण्यात आली आहे. कमी लोकसंख्येचे प्रभाग करण्यात आले आहेत. तर 9 लाखाच्या वस्तीसाठी 6 सदस्य संख्या वाढविण्यात आली आहे.म्हणजेच 20 टक्के लोकसंख्येसाठी जास्त आणि 80 टक्के लोकसंख्येसाठी कमी सदस्य संख्या वाढविण्यात आली आहे.
लोकसंख्येचा असमतोल केला आहे. नवीन रचनेनुसार नवी मुंबईत 11 सदस्य वाढले आहेत. जास्त लोकसंख्येकरिता कमी सदस्य संख्या असल्याने या लोकसंख्येला योग्य प्रतिनिधीत्व मिळणार नाही,या भागात विकासासाठी निधी कमी मिळेल,सोयीसुविधा कमी मिळणार असल्याने या विभागावर अन्याय होणार आहे. अनेक प्रभागांमध्ये जाणून बुजून बेकायदा बदल आणि सीमांकन करण्यात आले आहे. भाजपाच्या मातब्बर नगरसेवकांचे प्रभाग तोडण्यात आल्याचे प्रकर्षाने दिसते.
