नवी मुंबई (प्रतिनिधी) - सरकारला विद्यापीठांच्या प्रिमायसेसमध्ये शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचार करायचा आहे. विद्यापीठ नक्की शिवसेनेच्या ताब्यात द्यायचे आहे की युवासेनेचे अड्डे चालवायचे आहेत असा प्रश्‍न आजमितीस असंख्य विद्यार्थ्यांना सरकारने विद्यापीठ कायद्यात केलेल्या नव्या बदलामुळे पडू लागला आहे. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी व तहसिल कार्यालयात निदर्शने करण्यात येणार आहेत. यानंतरही हे सरकार जागे झाले नाही तर जसे 1993 मध्ये ज्याप्रमाणे अभाविपतर्फे विधानभवनावर विराट मोर्चा काढण्यात आला होता तसा विराट मोर्चा काढण्यात येईल असा इशारा अभाविप कोंकण प्रदेश सहमंत्री योगेश्वर पुरोहित यांनी राज्य शासनाला दिला.
राजकीय हस्तक्षेप करण्यासाठी सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात राज्य शासनाने केलेले बदल मागे घेण्यासाठी अभाविपतर्फे ’विद्यापीठ स्वायत्तता बचाव आंदोलन’करण्यात येत आहे. याविषयी माहिती देण्यासाठी अभाविपतर्फे भूमिमॉल बेलापूर येथे अभाविप नवी मुंबईतर्फे पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा सहसंयोजक प्राची सिंह, वाशी भागमंत्री अंजली गुप्ता, अभाविप कार्यकर्ता आकाश ठाकूर आदी उपस्थित होते. यावेळी योगेश्वर राजपुरोहित पुढे म्हणाले की, राजकीय स्वार्थासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकार मार्फत घेण्यात आला आहे. हा निर्णय घेतांना सरकारने कोणतीही चर्चा होऊ न देता लोकशाही पायदळी तुडवून गोंधळाच्या वातावरणात शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम करणारे बदल करून विद्यापीठ कायदा असंवैधानिक पद्धतीने पारित केला असल्याचा आरोप लगावला. बदल केलेल्या विद्यापीठ कायद्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप वाढून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढणार आहे. राज्य शासनाने केलेल्या या बदलामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांचे कुलपती असणारे मा.राज्यपाल हे कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाहीत. यापुढे कुलगुरू निवड राज्यशासनाने शिफारस केलेल्या नावांमधूनच मा. राज्यपाल यांना करावी लागेल. विद्यापीठामध्ये कुलपती पदावर प्र.कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार असून त्या पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या कायद्यामुळे विद्यापीठांच्या स्वायतत्तेवर नियंत्रण आणत आपला राजकीय उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न राज्यशासन करीत असून विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले हे बदल मागे घेण्यात यावे. यासाठी अभाविपच्या वतीने ’विद्यापीठ स्वायत्तता बचाव आंदोलन’ हाती घेण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या आंदोलना अंतर्गत अभाविप राज्यभरातील महाविद्यालयात स्वाक्षरी अभियान, तहसीलदार कार्यालयावर धरणे आंदोलन करत आहे. विद्यार्थ्यांनी या स्वाक्षरी अभियानास उस्फुर्त प्रतिसाद देत मोठया प्रमाणात स्वाक्षरी केल्या तसेच कुठल्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात खपवून घेतला जाणार नाही अशी भावना व्यक्त केली आहे. विद्यापीठ स्वायत्तता बचाव आंदोलन हे आता जनआंदोलन झाले आहे. सर्वसामान्य नागरिक सुद्धा या आंदोलनात विविध माध्यमातून सहभागी होत आहेत. दरम्यान, ’महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले काळे बदल सरकारने मागे घेतले नाही तर हे आंदोलन अजून तीव्र करण्यात येईल आणि विधानभवनावर विद्यार्थ्यांचा विराट मोर्चा धडकेल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
